चार महीने से भुगतान के लिए भटक रहे सिंचाई विभाग के कोर्ट लेबर

चार महीने से भुगतान के लिए भटक रहे सिंचाई विभाग के कोर्ट लेबर

वेतन नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल, बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा असर

बाबू और अधिकारियों से गुहार के बावजूद भुगतान का इंतजार

छुईखदान== जल संसाधन संभाग छुईखदान में कार्यरत कोर्ट लेबर इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि करीब चार महीने से उन्हें

पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते परिवार का खर्च चलाना, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है।

मजदूरों के मुताबिक वे भुगतान की मांग को लेकर लगातार विभागीय कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हर बार उन्हें राशि उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है। लंबे समय से मजदूरी नहीं मिलने के कारण कई मजदूर परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि मेहनत करने के बाद भी अपनी ही मजदूरी के लिए उन्हें महीनों इंतजार करना पड़ रहा है।

चार महीने में महज 4 हजार रुपये का भुगतान

मजदूरों के अनुसार जल संसाधन विभाग के माइनर में कार्यरत लेबरों को चार महीने की अवधि में महज 4 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं केनाल में कार्यरत मजदूरों को चार महीने में करीब 10 हजार रुपये ही मिले हैं। मजदूरों का दावा है कि कुछ मजदूरों को अब तक एक रुपये का भी भुगतान नहीं मिला है। इतनी कम राशि में परिवार का खर्च चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है।

बच्चों की फीस के लिए ब्याज पर पैसा लेने की मजबूरी

मजदूरों ने बताया कि बच्चों की स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, कॉपी-किताब सहित अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए उन्हें ब्याज पर पैसा उधार लेना पड़ा है। इसके अलावा राशन, बिजली बिल और रोजमर्रा के खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं।

मजदूरों का कहना है कि रक्षा बंधन, तीजा और पोला जैसे त्योहार भी आर्थिक तंगी के बीच गुजर गए। अब नवरात्रि और दीपावली जैसे बड़े त्योहार सामने हैं। ऐसे में मजदूरों के सामने परिवार की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा है।

      विभाग में 204 मजदूर प्रभावित

बताया जा रहा है कि जल संसाधन संभाग छुईखदान में करीब 204 कोर्ट लेबर इस समस्या से प्रभावित हैं। मजदूरों का कहना है कि वे नियमित रूप से अपना काम कर रहे हैं और कई बार संबंधित बाबुओं एवं अधिकारियों से लंबित भुगतान कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिल पाई है।

मजदूरों का कहना है कि यदि समय पर मजदूरी नहीं मिलेगी तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने विभाग के उच्च अधिकारियों से लंबित भुगतान जल्द जारी कराने की मांग की है।

राशि आने पर किया जाएगा भुगतान

इस संबंध में जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता वी.के. मरकाम ने बताया कि कोर्ट लेबरों के भुगतान के लिए प्रशासन से पत्राचार किया गया है। राशि प्राप्त होते ही मजदूरों को भुगतान कर दिया जाएगा।