ट्रेज़री के अधिकार छीने जाने से क्षेत्र में रोष व्याप्त

ट्रेज़री के अधिकार छीने जाने से क्षेत्र में रोष व्याप्त 

अधिवक्ता संघ ने आवेदन देकर आदेश निरस्त करने को मांग 

छुईखदान ==जिस ट्रेज़री की हटाए जाने से 1953 में छुईखदान के पांच सपूतों ने अपने जान गंवाई थी।आज वही इतिहास दोहराए जाने की तैयारी चल रहा है ।जिसे लेकर अधिवक्ता संघ ने आज ज्ञापन देकर आदेश निरस्त करने की मांग की।

                    संचनालय से आया आदेश 

       संचालनालय कोष एवं लेखा छ.ग. द्वारा पत्र क./को.प्र./ फा.न.06-49/24309/FINACC/536/2025 नया रायपुर दिनांक 11.02.2026 को एक पत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार उप कोषालयों में संचालित दृढ कक्ष को सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित जिला कोषालयों के दृढ़ कक्ष में स्थानांतरित किए जाने के संदर्भ में एक पत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार तहसील स्तर पर अब न्याय शुल्क और न्यायालय में उपयोग किए जाने वाले न्याय शुल्क टिकट की उपलब्धता समाप्त हो जाएगी।

             जिला मुख्यालय पर निर्भरता की मजबूरी 

     अधिवक्ता संघ ने पत्र के माध्यम से लिखा है कि राज्य शासन के उक्त निर्णय के अनुसार तहसील स्तर के अर्जीनवीसों, अधिवक्तागणों को स्टाम्प, न्याय शुल्क स्टाम्प और न्याय शुल्क टिकट के लिए जिला पर निर्भर होना पड़ेगा, जिसके चलते उन्हे राशि खर्च करने के अतिरिक्त समय का भी व्यय करना पड़ेगा।

              राज्य शासन का उक्त निर्णय तानाशाहीपूर्वक लिया गया निर्णय है जिसका अधिवक्ता संघ छुईखदान घोर विरोध करता है। शासन के उक्त निर्णय को यथाशीघ्र वापस लिया जाकर अर्जीनवीसों के लिए स्टाम्प की व्यवस्था, अधिवक्तागणों के लिए न्याय शुल्क स्टाम्प और न्याय शुल्क टिकट की व्यवस्था उप कोषालय स्तर पर यथावत् रखा जावे, अन्यथा अधिवक्तागणों को अपनी परेशानियों के लिए राज्य शासन के विरूद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

              अधिवक्ता संघ ने कहा कि संचालनय कोष एवं लेखा छ.ग. के उपरांकित पत्र पर पुर्नविचार करते हुए शासन के उक्त निर्णय को वापस कर तहसील स्तर पर ही स्टाम्प, न्याय शुल्क स्टाम्प और न्याय शुल्क टिकट की व्यवस्था को यथावत् रखे जाने का आदेश छ.ग. शासन के प्रदान करना चाहिए। आज ज्ञापन देने के समय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रज्जू महोबिया मनोज चौबे हेमंत वैष्णव गजाला खान प्रतिमा महोबिया संदीप जैन संदीप चंदेल रवि केशरीया नंद चंदेल राजेश श्रीवास सौरभ श्रीवास्तव पवन चंद्राकर सहित अधिवक्ता संघ के सदस्य उपस्थित थे । ज्ञात हो कि छुईखदान का स्ट्रांग रूम पुलिस थाने में है जहां 24 घंटे सुरक्षा चाक चौबंद रहता है।

                      स्टाम्प की व्यवस्था, अधिवक्तागणों के लिए न्याय शुल्क स्टाम्प और न्याय शुल्क टिकट की व्यवस्था उप कोषालय स्तर पर यथावत् रखा जावे, अन्यथा अधिवक्तागणों को अपनी परेशानियों के लिए राज्य शासन के विरूद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।