बैगा आदिवासी फागलाल को मिला प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान योजना का लाभ

बैगा आदिवासी फागलाल को मिला प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान योजना का लाभ 

 प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान योजना के तहत 2 लाख रुपये का लाभ, बना पक्का मकान**

छुईखदान;;,,,, छत्तीसगढ़ के जिला खैरागढ़ छुईखदान गण्डई जिले के विकासखण्ड छुईखदान के वनांचल छेत्र ग्राम गोलरडीह (दल्ली) निवासी बैगा आदिवासी फागलाल को प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान (पीएम जनमन) योजना के तहत 2 लाख रुपये का लाभ मिला है। इस योजना के तहत फागलाल ने अपना जर्जर मकान तोड़कर पक्का मकान बनवाया है। 

               फागलाल रोजी-मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे और एक कच्चे मकान में रहते थे। आर्थिक तंगी के कारण उनके लिए पक्का मकान बनाना असंभव था। लेकिन प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) योजना के तहत उन्हें 4 किश्तों में 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिली। इस सहायता से उन्होंने अपना सपनों का पक्का मकान बनवाया। 

       फागलाल इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। उनका कहना है कि अब वह और उनका परिवार सुरक्षित और खुशी से रह सकेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और लाभ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) के परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

        सरकार पीवीटीजी बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए काम कर रही है। सरकार पीवीटीजी समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए काम कर रही है।

            सरकार पीवीटीजी समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम-जनमन योजना को राज्य में तेजी से लागू किया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने पहले ही कई पीवीटीजी परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में भी पीवीटीजी समुदायों के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जनजातिन्याय महाभिया

न ( पीएम-जनमन) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को राज्य में तेजी से लागू किया है और पीवीटीजी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम कर रही है।