मनरेगा मे मजदूरी भुगतान हेतु अब आधार नंबर अनिवार्य

मनरेगा मे मजदूरी भुगतान हेतु अब आधार नंबर अनिवार्य *जिले 97 प्रतिशत मनरेगा श्रमिको के खाते मे आधार लिंक का काम किया जा चुका है पूर्ण* *महात्मा गांधी नरेगा योजना सम्बंधित जानकारी के लिए 'जन-मनरेगा' एप मददगार* खैरागढ़ छुईखदान गंडई,=-=06 जनवरी 2024// भारत सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्रमिको के मजदूरी भुगतान को आधार आधारित भुगतान प्रणाली(एबीपीएस) के अनुसार करना अनिवार्य कर दिया है। यह सिस्टम आधार कार्ड से बैंक का खाता लिंक (मैपिंग) के आधार पर कार्य करता है। श्रमिको को जिस बैंक खाता मे मनरेगा मजदूरी का भुगतान चाहिए होगा, उस बैंक मे जाकर आधार नंबर को लिंक (मैपिंग) कराना होगा

मनरेगा मे मजदूरी भुगतान हेतु अब आधार नंबर अनिवार्य

मनरेगा मे मजदूरी भुगतान हेतु अब आधार नंबर अनिवार्य

*जिले 97 प्रतिशत मनरेगा श्रमिको के खाते मे आधार लिंक का काम किया जा चुका है पूर्ण*

*महात्मा गांधी नरेगा योजना सम्बंधित जानकारी के लिए 'जन-मनरेगा' एप मददगार*

खैरागढ़ छुईखदान गंडई,=-=06 जनवरी 2024// भारत सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्रमिको के मजदूरी भुगतान को आधार आधारित भुगतान प्रणाली(एबीपीएस) के अनुसार करना अनिवार्य कर दिया है। यह सिस्टम आधार कार्ड से बैंक का खाता लिंक (मैपिंग) के आधार पर कार्य करता है। श्रमिको को जिस बैंक खाता मे मनरेगा मजदूरी का भुगतान चाहिए होगा, उस बैंक मे जाकर आधार नंबर को लिंक (मैपिंग) कराना होगा। "एक बार योजना डेटाबेस मे आधार अपडेट हो जाने के बाद लाभार्थी को जगह बदलने या बैंक खाता संख्या मे बदलाव के कारण खाता संख्या अपडेट करने की आवश्यकता नही होगी। पैसा उसी खाता पर हस्तांतरण होगा जो आधार नंबर से जुड़ा होगा।"

कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा के मार्गदर्शन मे वर्तमान मे जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के 97% से मनरेगा श्रमिको के खाते मे आधार लिंक का काम पूर्ण किया जा चुका है, जिससे कि वे श्रमिक अब आधार बेस्ड भुगतान हेतु सक्षम है। विकासखंड खैरागढ़ मे कुल 79071 श्रमिको और विकासखंड छुईखदान मे कुल 82695 श्रमिको का आधार नंबर बैंक खाते से लिंक (आधार मैपिंग) किया जा चुका है।

कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा ने जल्द से जल्द शेष सभी मनरेगा श्रमिको के बैंक खाते से आधार लिंक कराने के निर्देश दिए। साथ ही आधार आधारित भुगतान के बारे मे ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर सभी लोगो को जानकारी देने को कहा है, ताकि यह सिस्टम कैसे काम करता है इसकी जानकारी सभी को हो सके। जिला बैंक सलाहकार समिति के बैठक मे भी बैंक के अधिकारियो को मनरेगा श्रमिको के आधार मैपिंग हेतु आवश्यक सहयोग करने को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जिन श्रमिको का आधार मैपिंग शेष है, उन ग्राम पंचायतो मे शिविर लगाकर श्रमिको का मैपिंग हेतु फॉर्म इकठ्ठा किया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, यदि किसी ग्राम पंचायत के सामने तकनीकी समस्या है या आधार से संबंधित कोई दिक्कत है तो सरकार उसके समाधान तक मामले-दर-मामले के आधार पर उसे एबीपीएस से छूट देने पर विचार कर सकती है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली से श्रमिको के मजदूरी भुगतान मे पारदर्शिता आयी है। 

*महात्मा गांधी नरेगा योजना सम्बंधित जानकारी के लिए 'जन-मनरेगा' एप मददगार*

जिला ग्रामीण विकास प्रशासन, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से प्राप्त जानकारी अनुसार जन-मनरेगा एक मोबाईल एप है, जिसके माध्यम से मजदूरी भुगतान के बारे मे जानकारी मिल जाता है। पहले ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिको को मजदूरी भुगतान

की शिकायते रहती थी। अब उन शिकायतो का निराकरण जन-मनरेगा एप के माध्यम से उनके समक्ष तत्काल किया जा सकता है। जन मनरेगा एप मे हितग्राही/मजदूर के जॉबकार्ड नंबर के अनुसार उस जॉबकार्ड मे परिवार, कार्य दिवस, कार्य विवरण, भुगतान विवरण, आधार से संबंधित विवरण के साथ राशि भुगतान की जानकारी मिल जाती ह